Şanlıurfa gerek huzur kenti, gerekse GAP’ın merkezi konumunda olması, her yıl 62 bin nüfusun artması ile göçler nedeni ile nüfusunda artış dikkat çekiyor.
Şanlıurfa il genelinde 2 bin 96 okul, 10 bin derslik, 586 bin 965 öğrenci ve 19 bin 617 öğretmen bulunuyor. Şanlıurfa’daki Devlet memurları ve polis sayısında da artış doğal olarak konut ihtiyacını meydana getiriyor.
Kamuda yeteri kadar lojman olmaması nedeni ile kamu görevlilerinin konut talebi istenen talebi karşılayacaktan fazla miktarda kiralık ev olmaması nedeni ile kiralardaki artış memurların geçimini yapmasını zorlaştırdığından Şanlıurfa’ya kamu görevlilerinin gelmek istemediklerini biliyoruz.
Konut fiyatlarına gelince iki yıl önce 125 bin veya 4 odalı evler satılırken bu yıl 190 ve 200 bin liradan aşağı konuşulmamaktadır. İkinci el ev fiyatları da 2 yıl önce 60 bin lira olan evler bu gün 120 bin liraya yükselmiştir. Konut fiyatlarının düşmesi söz konusu değildir. Bilaks artmaktadır. Şöyleki, yüksek fiyatlara göre talep artışı sektörü akılı ev gibi daha modern evlere yönlendirdi.
Ev fiyatlarının Karaköprü’ye göre ucuz olduğu tek bölge ise bağlarbaşı bölgesindedir. Yap satçıların yaptıkları dışı sıvasız,çoğunluğu ikinci sınıf inşaat malzemesi kullanılan daireler bile 75 bin lira ve 100 bin lira gibi fiyata satılmaktadır..
TOKİ’nin Karaköprü’de başlayacağı 229 adet konutluk basın sitesi, Maşuk’ta TOKİ’nin Memursen için yaptığı siteler, Belediye’nin Germüş’te yaptığı personel konutları ve Akabede yapılan konutlara ek olarak TOKİ’nin Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden 42 bin kişi için birinci aşamada 15 ,ikinci aşamada 15 ve üçüncü aşamada 12 bin konutluk projeleri yapması durumunda Şanlıurfa’da konut sorunu bir nebze olsun aşılır.
Yine,1985 yıllarında olduğu gibi Şanlıurfa’da kooperatifler kurulması ile hazineden ve Belediyeden ucuz arsa temini ile konut yapımına başlanması da konut sorununa bir çözüm olabilir.