Şanlıurfa’da özellikle geçen yıl işyerleri ve ikametler başta olmak üzere Diyarbakır, Adana ve Osmaniye başta olmak üzere bir çok ilden mobil hırsızlarca soyulmakta ve vatandaşların canı yanmakta idi.
Hırsızların cenneti olarak algılanan Şanlıurfa artık hırsızların cenneti değil korktuğu bir şehir haline gelmeye başlıyor. Bunu görüyoruz.
Şanlıurfa’da göreve başlayan Mehmet Likoğlu’nun gelmesi ile ilk aşamada 174 polisi masa başından şehir içinde alanda göreve getirmesi, güven timlerini kurması yani polisin simitçi, boyacı gibi kılıklarca halkın yoğun olduğu bölgelerde gezmesi ve hırsızlık başta olmak üzere gerçekleşen olaylara müdahale etmeleri ve polisin her yerde olduğunun halk arasında yaygınlaşması ile olayların azalmasına neden olduğu bir gerçektir. 24 saat polis ekiplerinin devriye gezmesi ile de hırsızların alanları kapanmıştır. Trafik ekiplerinin de çoğalması ile trafik olaylarında sürücülerin kurallara uyması dikkat çekmektedir.
Bu güzel gelişmelere Şanlıurfa halkının, sivil toplum örgütlerinin, işadamlarının destek vermesi gerekmektedir. Gece ve gündüz halkımızın huzuru için canları tehlikeye atan emniyet teşkilatımıza özellikle devletin imkânlarına ek olarak özellikle araç konusunda destek verilmelidir.
Yine son günlerde; hırsızların, katillerin kısa sürede yakalanmaları dışında esrar, kaçak sigara ve silah kaçakçılarına Şanlıurfa polisi büyük darbeler vurulmuştur.
Bir il huzurlu olursa yatırımda gelir, turistte gelir.Bir ilde huzur olmazsa hiç kimse yatırda yapmaz, turistte gelmez. Önce güvenlik gelmektedir. Bu nedenle; polis bizim polisimiz, yapılan destek yine bize yapılmıştır diye düşünüyorum.
Mobese sistemi
İçişleri Bakanlığının 2007 yılında Türkiye’nin her ilinde mobese sistemi kurulacak talimatına rağmen; sadece Atatürk caddesine kalitesiz bir sistem kurulması kanun kaçaklarının kısa sürede yakalanmasına ve caydırıcı özelliğinin yitirmesine sebep olmuştur. Devletin kaynakları heba edilmiştir.
Yaklaşık 4 milyon liraya mal olması gereken Şanlıurfa Mobese sisteminin Şanlıurfa’nın tüm bölgelerine kurulması sağlanmalıdır. Önceki yıllarda 1 milyon lirası İl Özel İdaresi imkanları ile karşılanacağı belirtiliyordu. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ;Şanlıurfa İl MOBESE sisteminin ilk ayağının bilindiği gibi ihalesi 19 Aralık 2011 tarihinde yapıldığını, Suruç ilçesine de mobese sistemi bu yıl hizmete gireceğini açıklamıştı.
Şanlıurfa ve Şanlıurfa’nın huzuru ve asayişe müsessir olayların caydırıcılığı için Emniyet Genel Müdürlüğünden veya İçişleri Bakanlığından ödenek beklenmeden Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinin mobese sistemin tamamının İl Özel İdaresince karşılanmasının sağlanması durumunda Şanlıurfa polisi suçluları kısa sürede yakalamada bu teknolojiden istifa edecektir.