Maddi açıdan zor duruma düşen esnafın gerek SGK gerekse vergi borçları için yapılandırma imkanı sağlanmıştı. SGK Mükelleflerine yeni bir imkan da sunması esnafı rahatlatacak. blindiği üzere, 7143 sayılı Kanun uyarınca Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması hususu hükme bağlanmış idi. Ancak borçlarını yapılandıran işverenlerimizin, yapılandırma taksitlerini aksatmaları halinde yapılandırmaları bozulmakta ve yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar kaybedilmekteydi. Yeni getirilen düzenleme ile yapılandırmaları bozulan işverenlerimizin talepleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek, yapılandırmalarının devam etmesi sağlandı. İşverenlerin aktarılan cari aylarda yararlandıkları teşvikler var ise bu teşviklerin iptal olacağıdır. Ancak işverenler aktarım yapılması talep edilmemesi halinde zaten yapılandırmaları otomatik iptal olacak. Bu durumda birikmiş borç bulunması sebebiyle yalnızca teşvikler iptal olmayacak, aynı zamanda yapılandırma kapsamında yararlanmış oldukları indirimleri de kaybedeceklerdir. Bu nedenle esnafın bu imkanı değerlendirip SGK il Müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu imkanı kaçıracaklar. Bir esnafın vergi için de bu imkanların sağlanmasını istiyorlar.