Her yıl Milli Eğitim bakanlığı illerde ise Valilikler genelge yayınlar. Öğrenci kayıtlarında bağış alınmamasını ister.Ancak belli okullarda okul aile birliklerine bağışlar yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme/soruşturma başlatıldığın kamuoyuna duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul yöneticileri ile yaptığı buluşmalarda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktarıldığını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrısında bulunmuştu.Tüm bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendileri planlamalarına imkan sağlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. 65 şikayet konusuna yönelik inceleme/soruşturma başlattı ve tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.Soruşturmalarda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.Bu Milli Eğitim tarafı. Veliler tarafı ise çocuğunu belirlenen okul değil de başka bir okula kayıt etmek istiyor. İkamet değiştiriyor.çocuğu için öğretmen belirtiyor. Bağış yapıyor sonra şikayet ediyor.Okullarda elden bağış yok.Bankaya yatırılıyor.Bu da yatırmadan önce Milli eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçmek için zaman var demektir. Bazı okul yöneticilerinin eski alışkanları da var olabilir.