Şanlıurfa’da ekonomik düzeyi düşük olanlar ailelerin çocukları çöp toplayarak ailelerine katkı sağlıyorlardı. 2011 yılında Suriyelilerin gelmesi ile bu sektörün yüzde doksanı Suriyelilerin kontrolüne geçti. Daha önceleri çocuklar el arabaları ile sınırlı miktarla çöplerden kağıt, cam, metal, plastik başta olmak üzere ürünleri topluyordu. Şimdi Suriyeliler ise motosikletlerin arkalarına depo büyüklüğünde çadırdan depo yaparak daha hızlı ve taşınması kolay şekilde ürün topluyorlar.
Sokakta özellikle trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde mendil ve su satan çocuklar ise gece geç saatlere kadar çalışıyorlar.
Boyacılık yapan çocuklar ise seyyar olarak işyerlerini dolaşarak ailelerine katkı sağlamak istiyorlar. İşyerlerinde küçük yaşta çalışan çocukların sayısı az değil. Bilindiği gibi daha önce sokakta çalışan çocuklara yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce proje gerçekleştirilmişti. Başarılı da olmuştu. Ancak bu projeler bütçeli olması ve devamının gelmemesi ile istenen hedefe ulaşılmıyor.
Önceki gün Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin ortaklaşa yürüteceği “Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesi Projesi” için koordinasyon protokolü imzalandı.
Proje ile Şanlıurfa ilinde her türlü ihmal ve istismara açık olan sokakta çalışan çocukların tespitinin yapılması, çocuklar hakkında hanelerinde sosyal inceleme yapılması, sosyal inceleme sonrasında çocukların ve ailelerin sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ailelerin ve çocukların sorunlarının çözüme kavuşturulması, çocukların her türlü sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerden yararlandırılması, çocuklara ve ailelerine gerekli psikososyal destek verilmesi ile sokakta çalıştığı sürece çocukların yaşadıkları travmaların bertaraf edilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında eğitim çağında olan 60 çocuğun güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesi hedefleniyor.
Geleceğimiz olan bu çocukların sokaktan kurtulması için tüm kurum –kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de bütçe ayırıp bu gibi projelerin sürekli olması sağlanmalıdır.