Kamuda yaklaşık 2 milyon sendika üyesi bulunduğu belirtiliyor.Baraj altında kalan sendika üyesi sayısı ise 81 bin 500 olduğu, bazılarının ise 200 bin civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye genelinde Kamuda toplamda 283 sendika var. Bunların 188’i baraj altında kalıyor. Bu sendikaların 44’ünde ise tüzel kişilik için olması gereken 34 üye şartını karşılanmıyor.Bir başka taraftan bakılırsa toplu sözleşme aidatının uygulanmaya başlaması ile birlikte bu düzenlemeyi istismar etmeye çalışan yapılar ortaya çıktığı belirtiliyor. Yüzde 2 baraj ise 40 bin üyesi olmayan sendika üyelerine imkan sağlayamayacak. Yeni düzenleme ile birlikte alanında çalışanların yüzde ikisi oranında üye oranına sahip olan sendikalara üye olan memurlar “Toplu Sözleşme İkramiyesi”, baraj altında kalan sendikalara üye olanlara ise “Toplu Sözleşme Desteği” verilmesi öngörülüyor. Memur sendikalarının üye sayısı bakımından etkileyen baraj düzenlemesi komisyonda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi. Düzenleme, önceden 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmesine yüzde 1 olarak eklenmiş fakat Danıştay tarafından yürütme durdurma kararı ile kaldırılmıştı. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklifte, üye sayısı bakımından yüzde 2’yi aşan sendikaların üyeleri “Toplu Sözleşme İkramiyesi”, baraj altında kalan sendikalara üye olanlara ise “Toplu Sözleşme Desteği” verilecek. Toplu Sözleşme İkramiyesi yaklaşık 700 TL civarında olurken, yüzde 2’nin altına kalan sendikalarda verilecek olan toplu sözleşme desteğinde ise verilen tutar 3’te 1’i kadar olarak belirlendi. Bu düzenleme ile Sendikalarda baraj ile 283 olarak belirtilen sendika sayısı 95 civarında sendika kalacak. Bu uygulama derneklerde olması gerekir.mesleki amaçlı kurulan derneklerde meslek belgesini ibraz etmelidir.