Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarında lüks imkanlar nedeni ile yıllardır kamuoyunca tepkilere rağmen saltanatlarına devam ediyordu.Halkın vergileri ile oluşan kamu bütçelerinin hoyratça kullanılması esnafın ise vergilerini ödeyememesi ve hesaplarına bloke konulması nedeni ile halkın kurumlara karşı bakış açışını değiştirmiştir. Ekonomik krizde bile araç, yemek ve kontrolsüz yardımlar ile halka hizmetlerde eksiler oldu.
Özellikle belediyelerin Kamu bütçelerinden bazı oda ve derneklere sponsor olması tekliflerini red etmeleri gerekir. dernek ve odalar kendi üyelerine sivil toplum örgütlerine ,kamu görevlilerine yemek verip parasını da belediyelere yükleme devri bitmelidir.Yemek verecekse kendi bütçelerinden veya ceplerinden vermelidir. Yaklaşık 100 veya 150 kişiye verilen bir yemek kişi başı 45 veya 50 liradan olsa yüklü miktar yapar..bu para ile halka hizmet yapılabilir. Gezi için tabela derneklerine araç verilmemelidir. Yapılan müracaatlar incelenmeli ve cevabı verilmelidir.kamu kaynakları verimli halk yararına kullanlmaladır. Şanlıurfada bir alışkanlık var. Dernek kurayım yerine belediyeden, giderlerimizi kamudan saağlayayım. Yok böyle bir şey.