Türkiye’de son zamanlarda gayrimenkul, araç, gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde anormal artış meydana gelmeye başladı. Üniversitelerin başlaması ile de kira fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldi. Bu artış mevcut kiracıları da sıkıntıya soktu. Ev sahipleri oğlumu evlendireceğim. Satacağım. Kızım gelecek.ben gelip oturacağım gibi nedenlerde kiracıları çıkarmaya çalışmaya başladı. 1.500 lira kiraya oturan kiracının çıkması ile 3.000 liranın üzerinde talip solması gerçekten kiracıları sıkıntıya sürüklüyor. Sözleşmeleri takan yok. Son olarak anayasa mahkemesinden gelen karar bu durumda olan kiracılar rahatlatacak gibi. kiracı ile mülk sahibi arasındaki yıllar süren tartışma yargıya intikal etmiş, Asliye Hukuk Mahkemesi, el atmanın önlenmesi davasının açılmamış sayılmasına, davacıların açtığı ecri misil davasının reddine hükmetmişti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Kararda; kira süresinin 2 yıl olduğu, davacıların el atmanın önlenmesine yönelik taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiğine dikkat çekildi. Kararda; “Davalının elbirliği maliklerinden yalnızca biri ile kira sözleşmesi yapmakla kötü niyetli olduğunun ve her bir ortağın veraset ilamındaki payı oranında ecrimisil talep edebileceğinin kabulü gerekir. Davalı kararın düzeltilmesi talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; “Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 01/05/2005 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.denildi. buda kiracılar içirn önemli bir karar.